११ वर्षदेखि प्रक्रियामा रहेको एमसीसी अन्ततः सदनबाट अनुमोदन

फागुन १५ काठमाण्डौ – अन्ततः अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको छ । एमसीसी नेपालमा ल्याउनका लागि झन्डै ११ वर्षअघिदेखि सुरु भएको प्रक्रिया लामो विवाद, अन्योल र झमेला पार गर्दै आज पारित भएको हो ।

नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतका लागि अमेरिकाले दिने पाँच सय मिलेनियम डलर अर्थात् झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँका लागि एमसीसी सम्झौता भएको थियो । यसमा नेपालको पनि १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी हुनेछ । सम्झौताका अनुसार काठमाण्डौको लप्सीफेँदीबाट नुवाकोटको रातामाटे हुँदै एउटा लाइन दमौलीबाट पाल्पा हुँदै बुटबल र अर्को लाइन हेटौँडा पुग्नेछ । यस्तै बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय लाइन विस्तारका लागि पनि रकम खर्च हुनेछ ।

यस्तै सडक सुधार अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि दाङ र बाँकेको सीमा शिवखोलासम्म एक सय किलोमिटर सडक अत्याधुनिक र फरक शैलीबाट स्तरोन्नति हुनेछ । एमसीसीमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाबाट नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीलाई देशका विभिन्न ठाउँमा उपभोग गर्नेदेखि विदेशमा बेच्नका लागि पनि उपयोगी बन्नेछ ।

२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा नेपाल एमसीसी अनुदानका लागि योग्य अर्थात् थ्रेस होल्डमा छनोट भएको थियो । त्यसपछिका १० वर्ष लगभग सबैजसो सरकारका पालामा एमसीसीको बारेमा कुनै न कुनै निर्णय भएका छन् । तर नेपाली कांग्रेसबाहेक सबैजसोले अवस्थाअनुसार बोली फेरेका छन् । २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीसँग सम्झौताका लागि सम्पर्क अधिकृत तोकियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा २०७० सालमा विकासका अवरोध पहिचानाका लागि अर्थशास्त्रीको समूह गठन भएको थियो ।

२०७१ सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीको कम्प्याक्ट कार्यक्रमको तयारीका लागि निर्देशक समिति गठन भयो । २०७३ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कम्प्याक्ट मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता भयो । २०७४ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ सालमा द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन भयो ।

२०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीमार्फत आउने सहायता स्वीकार गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस स्वीकृति प्रदान भयो । २०७४ सालको भदौमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७६ सालको असार ३१ गते सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता भयो । फेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा यही फागुन ११ गते सम्झौता सदनमा टेबल भयो र आज अनुमोदन भयो ।

एमसीसीमा नेपाली कांग्रेसबाहेक अरू दलहरूले दोहोरो भूमिका खेले, सत्तामा रहँदा यसको समर्थन गरे, प्रतिपक्षीमा रहँदा मौन रहने या विरोध गर्ने गरे । एमसीसीमा भएका सम्झौताका प्रावधान पढेर र बुझेर वा पढ्दै नपढी अनेक अपव्याख्या गरेर नागरिकमा भ्रम छर्ने काम दलहरू र विद्वान् भनिएका व्यक्तिहरूले गरे ।

एमसीसीको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा विवादित बन्यो । माओवादीका नेता कार्यकर्ता एमसीसीको विरोधमा सडकमा हुँदा अध्यक्ष प्रचण्डले फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी पारित गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री सँगसँगै पत्र पठाएको खुल्यो । यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी नेपालको हितमा रहेको रहेको भन्दै सदनमै बोल्नुभएको थियो तर अहिले एमाले नबोल्ने बताउँदै आउनुभएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि सडकमा कार्यकर्ता उतारेर नेताहरूले दोहोरो चरित्र देखाए ।

एमसीसीका विषयमा देशभित्रै धुव्रीकरण भयो, सडकदेखि सदनसम्म बहस भए, प्रदर्शन भए । नागरिकमा भए÷नभएका हल्ला पुगेका छन् । यो पास वा फेलको टुङ्गो नलाग्दा दिनदिनै अन्योल बढ्दै गएको थियो तर अब यो पास भएपछि कम्तीमा अब के हुन्छ भन्ने द्विविधा हटेको छ । संसदबाट नै अनुमोदन भयो । एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । उज्यालो अनलाईनबाट