चन्द्र प्रसाद भाट,पौष २४,अछाम –अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले अछामी जनाताको मनोभावना अनुरुप नै काम गरेको बतनाउनु भएको छ । अछामी जनताका समस्या समाधानका लागी आफुले भरपुर प्रयास गरीरहेको बताउनु भएको हो ।
रेडियो गाउँघर बाट प्रसारित कार्यक्रम साझा थलोका कुराकानी गर्दै उपाध्यायले यस्तो बताउनु भएको हो । छाउपडि कुप्रथाबारे आफ्नो कुरा राख्नुहुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले गत एक बर्षको अवधिमा ६ हजार ६१ वटा ज्यानमारा छाउगोठहरु भत्काईएको र आफु अछाम आएपछि यो कार्यलाई फेरी निरन्तरता दिएको बताउनुभयो ।
आफु कार्यालयमा हाजीर भैसके पश्चात अहिले जिल्लामा बिभिन्न स्थानहरुमा पुगेर नागरीकलाई सचेतनाका साथै असुरक्षित रुपमा निर्माण गरीएका गोठहरु भत्काउन थालिएको बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा दिन आउँदा घरमा छाउगोठ भए/नभएको एकिन हुने स्थानिय तहको सिफारीस पत्र अनिबार्य गरीएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
गत बर्ष भत्काईएका गोठहरु किन पुन्ह् निर्माण गरीएका हुन भन्ने प्रश्नमा उहाँले एक्कासि गाउँमा गएर बिना सचेतना भत्काइएका गोठहरु पुन्ह् निर्माण गरीएको बताउनु भयो। गोठहरु भत्काएर मात्र यो कुप्रथाको अन्त्य नहुने भन्दै उपाध्यायले मनको गोठपनि भत्काउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । गोठहरु भत्काएर मात्र नहुने भन्दै उहाँले त्यस कार्यको निरन्तर अनुगमनको आवश्यकता रहेको सतेम बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्रै यो अभियानलाइ सफल पार्न नसक्ने भएकाले स्थानिय सरकारले पनि समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । आफुले पनि स्थानिय सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरीरहको पनि उनको भनाइ छ ।
अछाम जिल्लाका स्थानिय तहहरुले छाउगोठ मूक्त घोषणा पालिका गर्न हतार गरेको भन्दै उहाँले घोषणा गरीएका पालिकाहरुमा अहिले पनि छाउगोठहरु उस्तै रहेको बताए । असुरक्षित छाउगोठमा बस्ने वा बस्न बाध्य पार्नेलाई नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम कानूनी कार्बाहि गरीने समेत उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै नागरीकता सम्बन्धी सचेतनाको पनि कार्यालयले सुरुवात गरेको पनि उनले बताए । कतिपय नागरीकहरुलाई नागरीकता केका लागी आवश्यक पर्छ भन्ने समते जानकारी नभएकाले उनिहरुलाई पनि सचेतना अभियानको सुरुवात जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको बताउनुभयो ।
यसैबिच अछामका कतिपय स्थानिय तहले हचुवाका भरमा वडा कार्यालय बाट सिफरिस गर्ने गरेको भन्दै उहाँले यसले थप समस्या हुने बताउनुभयो । दोहोरो तरीकाले पनि नागरीकता लिने उदेश्यले पनि धेरै नागरीकहरु कार्यालयमा आउने गरेको भन्दै आवश्यक प्रकृयिा पुरा नगरी सिफारिस नगर्न स्थानिय तहलाई आग्रह गरीएको बताउनुभयो ।
